डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया : झारखंड के बहुप्रतीक्षित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में एक बहुत ही अहम और सकारात्मक कदम उठाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने लगभग 99.36 करोड़ रुपये की इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिए वन भूमि डायवर्जन के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, अब इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है।
संयुक्त निरीक्षण के बाद बनी बात
यह अहम सिफारिश 4 और 5 नवंबर को किए गए एक उच्चस्तरीय संयुक्त जमीनी निरीक्षण के बाद की गई है। इस दौरान रांची के सहायक वन महानिरीक्षक पी. संजीव रेड्डी, जमशेदपुर के तत्कालीन डीएफओ सबा आलम अंसारी और भारतीय विमानन प्राधिकरण के वरिष्ठ इंजीनियरों ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया था। अब यह प्रस्ताव ‘परिवेश पोर्टल’ के माध्यम से नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय में अंतिम स्वीकृति के लिए पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की फाइनल मुहर लगते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा।
हाथियों के सुरक्षित कॉरिडोर और वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट पर जोर
इस पूरे प्रोजेक्ट में पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। प्रस्तावित एयरपोर्ट के पास ही तीन प्रमुख वन्यजीव मार्ग (हाथी कॉरिडोर) मौजूद हैं—घाटशिला-काकराझोर कॉरिडोर (15 किमी), मुसाबनी-चाकुलिया कॉरिडोर (13 किमी) और डुमरिया-कुन्दालुका-मुरकंजिया कॉरिडोर (17 किमी)।
हाथियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए विमान प्राधिकरण को झारखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन की देखरेख में एक विशेष ‘साइट-स्पेशिफिक वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान’ तैयार करने और इसका पूरा खर्च खुद उठाने का निर्देश दिया गया है।
अतिक्रमण हटाने और पौधरोपण के कड़े निर्देश
मंत्रालय की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रस्तावित भूमि में से 175 हेक्टेयर जमीन ही पूरी तरह योग्य है, क्योंकि बाकी का हिस्सा मध्यम घना जंगल है। नियमों के तहत 198.512 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाना है।
अतिक्रमण पर सख्ती: भौतिक निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर खेती, नहरों और कच्चे-पक्के रास्तों के रूप में अतिक्रमण पाया गया है। मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि पौधरोपण शुरू करने से पहले राज्य सरकार इस भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराए और चारों तरफ से घेराबंदी सुनिश्चित करे।
पेड़ों का ट्रांसलोकेशन: वन विभाग के सर्वे के मुताबिक, इस क्षेत्र में कुल 74,794 पेड़ और 4,538 बांस के झुंड (कुल 79,332) चिन्हित किए गए हैं। पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए कम से कम 4,000 बड़े पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट (प्रतिरोपित) किया जाएगा और 3,000 नए पौधे री-प्लांट किए जाएंगे।
जमशेदपुर और टाटानगर को मिलेंगी नई उड़ानें
वन उप महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्र ने इस प्रोजेक्ट के व्यापक सामाजिक और आर्थिक फायदों को देखते हुए इसे हरी झंडी दी है. क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार पर कड़े निर्देश लागू किए गए हैं। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के बनने से जमशेदपुर शहर, टाटानगर और आसपास के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे देश के बड़े महानगरों से एयर-कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
