डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : राजस्व विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जमीन का म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, मयूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान, भू-अधिग्रहण, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों में प्रगति की समीक्षा की गई। एलआरडीसी धालभूम गौतम कुमार, सब रजिस्ट्रार जमशेदपुर व घाटशिला, सभी सीओ, सीआई, हल्का कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे। बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने पर एलआरडीसी घाटशिला को शो-कॉज किया। सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि गत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी करें, डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनायें ताकि आमजनता को इससे उचित लाभ हो। प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर लंबित आवेदनों का निष्पादन करायें।
समीक्षा के क्रम में लंबित म्यूटेशन के आवेदनों को लेकर अपर उपायुक्त ने निर्देशित किया कि निष्पादन योग्य मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करें। वैसे आवेदन जो 90 दिनों से ज्यादा लंबित हैं, उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें, रिजेक्शन की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख हो। सक्सेशन म्यूटेशन को लेकर सभी अंचल को निर्देशित किया गया कि सभी तहसील कचहरी और अंचल कार्यालय में इस आशय का सूचना डिस्पले किया जाए कि सुओ मोटो और सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदन के साथ क्या-क्या कागजात जमा करना है ताकि लोगों को बार-बार अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़े। ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 62 फीसदी है वहीं 30 फीसदी से कम उपलब्धि वाले पोटका के 2, डुमरिया 1, बोड़ाम 3 और पटमदा के 3 हल्का कर्मचारी को ऑनलाइन लगान में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर शो-कॉज करने का निदेश दिया गया और राजस्व संग्रहण को लेकर अपेक्षित प्रयास करने की बात कही गई।
बैठक में भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। जिस अंचल में भूमि हस्तांतरण संबंधी मामले लंबित हैं, संबंधित सीओ को यथोशीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया गया। भूमि-हस्तांतरण संबंधी मामलों में केन्द्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय व थाना भवन का निर्माण, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर, लैंपसों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, झारखंड स्टेट आदिवासी कॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन के लिए रिटेल आउटलेट के लिए भूखंड, अखाड़ा निर्माण, जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत FSTP योजना के कार्यालय हेतु जमीन, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन समेत कुल 12 मामलों को लेकर चर्चा की गई और सभी सीओ को भूमि हस्तांतरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
