मिरर मीडिया : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर पर फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है ।
बता दें कि है इलाहबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हलफनामा में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोवर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। साथ ही आगे की कार्रवाई करने को कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है।
वहीं ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभावी करने का आदेश दिया है।
ज्ञातव्य है कि 12 मई को हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद 19 मई को मंदिर पक्ष ने जिला वाराणसी की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।
उनका कहना था कि ज्ञानवापी के उस हिस्से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की जानी चाहिए। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को आदेश देने की मांग की गई थी। इसका विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने अदालत में कहा था कि इससे वहां मौजूद मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है।
