मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस बैठक का मुख्य केंद्र युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ना रहा। सरकार ने विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन और पुनर्गठन का निर्णय लिया है, जो राज्य के नौजवानों के लिए भविष्य की नई राहें खोलेगा। शिक्षा से लेकर कृषि तक, हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय मंजूरियों पर विशेष जोर दिया गया है।
विभिन्न विभागों में बहाली की स्वीकृति
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित संपन्न हो गई। नए साल 2026 में यह नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। नए साल पर नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया। कैबिनेट ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर 694 पदों पर बहाली की स्वीकृति की है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई।
दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 138.82 करोड़ की स्वीकृति
बैठक में गया में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) परियोजना को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर करीब 33.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित 50.0004 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 138.82 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है।
सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू की स्वीकृति
झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली। 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा।
मुंबई में बनेगा ‘बिहार भवन’
राज्य सरकार अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण कराएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपए की बड़ी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ये भवन मुंबई जाने वाले बिहार के लोगों और प्रशासनिक कार्यों के लिए मददगार होगा।
