डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: संदेशखाली मामले में HC ने ममता सरकार को लगाई फटकार: कलकत्ता हाई कोर्ट ने
संदेशखाली मामले पर बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसी घटना बेहद शर्मनाक है।
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नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी: HC
मामले पर कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बता दें कि संदेशखाली में निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख व उसके सहयोगियों पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं।
पीड़ित महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने संदेशखाली की घटना पर दायर कुल पांच जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से पूरी घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। एक अन्य जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आई। एक और याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि उनके पास अनेक महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। उन्हें धमकी भी दी जा रही है।
हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने शाहजहां के वकील से सख्त लहजे में कहा कि यदि हलफनामे में एक भी आरोप सच है या एक प्रतिशत भी सच्चाई है तो वह भी शर्मनाक है। सरकार कहती है कि यहां महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि हलफनामे में कोई आरोप साबित हो जाता है, तो ऐसे सभी दावे झूठे होंगे। हालांकि, सुनवाई पूरी होने के बाद भी हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
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