बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से, इन कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयार में विपक्ष

Neelam
By Neelam
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बिहार विधानमंडल का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 से 24 जुलाई तक बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह पहला मानसून सत्र है। विपक्ष इस सत्र में भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले समेत कई मुद्दों को उठाने और सरकार को घेरने की तैयारी कर चूका है।

पहले दिन अनुपूरक बजट पेश होगा पेश

सत्र के पहले ही दिन सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद 21 और 22 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के साथ-साथ राजकीय विधेयक और अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर सदन में वाद-विवाद होगा, जिसके बाद सरकार अपना उत्तर देगी और बजट को पारित कराया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन, यानी 24 जुलाई को गैर-सरकारी संकल्प लिए जाएंगे।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

ये सत्र महज पांच दिनों का है, लेकिन इसके बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्षी दल भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले, बढ़ती महंगाई, किसानों को यूरिया मिलने में परेशानी और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में सरकार पर जोरदार हमला बोलेंगे। दूसरी तरफ, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देने और विधायी कार्यों को सुचारू रूप से निपटाने की पुख्ता रणनीति बनाई है।

सत्र में ये प्रमुख विधेयक होंगे पेश

राज्य सरकार सत्र के दौरान विधायी कार्यों को गति देने के लिए 13 महत्वपूर्ण संशोधन और नए विधेयक सदन के पटल पर रखने जा रही है।

  1. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026
  2. बिहार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस विधेयक 2026
  3. बिहार नगर विकास विधेयक 2026
  4. भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक 2026
  5. निबंधन (बिहार संशोशन) विधेयक 2026
  6. बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक 2026
  7. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2026
  8. बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक 2026
  9. बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 2026
  10. बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026
  11. बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक 2026
  12. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (निरसन) विधेयक 2026
  13. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (निरसन) विधेयक 2026
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