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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र, देशभर में 47 स्थानों पर रोजगार मेले का हुआ आयोजन

देश: प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए एक लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति-पत्र सौंपा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्‍यम से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्‍ली में समेकित कर्मयोगी भवन परिसर के पहले चरण का शिलान्‍यास भी किया।

इस परिसर का उद्देश्‍य मिशन कर्मयोगी की विभिन्‍न शाखाओं के बीच तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर युवा जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो वह अपने लिए जगह बना सकता है। 2014 से हम युवाओं को भारत सरकार के साथ जोड़ने और उन्हें विकास में भागीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली सरकार की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक नौकरियां दी हैं।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है।

पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी सरकारी कर्मचारियों की ‘कैपेसिटी बिल्डिंग’ के लिए भारत सरकार ने ‘कर्मयोगी भारत पोर्टल’ भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विभिन्न विषयों से जुड़े 800 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। अब तक इस पोर्टल से 30 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। आप सब भी इस पोर्टल का पूरा फायदा उठाएं और अपनी स्किल्स का विस्तार करें।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बिजनेस तैयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखों अवसर बनते हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी होने का सीधा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है।उन्होंने कहा कि देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है, तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने से नए बाजार बनने लगते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है।

बता दें कि नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों व विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होकर सरकार में शामिल होंगे।

पीएमओ के मुताबिक, रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

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