September 25, 2022

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शिक्षको से जाति प्रमाण पत्र, बीएलओ कार्य, बैंक खाता खुलवाने, आधार बनाने सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से मुक्ति को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मिला अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ

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मिरर मीडिया : आज अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे के नेतृत्व में सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा से एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों की गंभीर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल और सचिव में लगभग 45 मिनट तक वार्ता चली। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद सोशल मीडिया प्रभारी अजय ज्ञानी प्रवक्ता राकेश कुमार आदि लोग शामिल थे।

वार्ता में निम्नलिखित समस्याओं से कराया गया अवगत

👉शिक्षको से जाति प्रमाण पत्र, बीएलओ कार्यों से मुक्ति, बैंक खाता खुलवाने, आधार बनाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जैसे गैर शैक्षणिक कार्य करने से पठन-पाठन में हो रही परेशानी पर संघ ने गहरी चिंता जाहिर करने पर सचिव ने आश्वासन दिया इसका समीक्षा कर गैर शैक्षणिक कार्यों की संख्या कम की जाएगी ।

👉गैर योजना एवं योजना मद उर्दू शिक्षको का वेतन आवंटन इसी माह जारी कर दिया जाएगा और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पद रिक्त रहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

👉चतरा डीएसई को वित्तीय पावर के लिए संचिका माननीय शिक्षा मंत्री को अनुमोदन हेतु  बढ़ा दी गई है शीघ्र ही पत्र जारी कर दिया जाएगा।

👉एमडीएम राशि न होने के कारण स्कूलों को हो रही परेशानी परेशानी पर ध्यान आकृष्ट करने पर सचिव ने बताया कि आज ही जुलाई एवं एवं अगस्त माह का कुकिंग कॉस्ट राशि जिलों को भेजी जा रही है भारत सरकार से बात चल रही है सोमवार की मीटिंग के बाद आगे की आगे की माह का राशि की भी आवंटन जारी कर दी जाएगी।

👉प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर ध्यान आकृष्ट कराने पर सचिव ने  संबंधित संकल्प 619/विधि  पर उच्च न्यायालय पर रोक की बात बताई तथा स्पष्ट किया पूर्व के प्रावधानों  के तहत प्रोन्नति देने हेतु सभी जिला शिक्षा अधीक्षक  को निर्देशित किया जाएगा।

👉जामताड़ा आदि जिलों में एडीपीओ, बीइईओ का शीघ्र समीक्षा बैठक कर पदस्थापन कर दिया जाएगा।

👉बिहार की तर्ज पर शिक्षकों को झारखंड में भी एमएसीपी का लाभ लेने के सवाल पर विस्तृत चर्चा के उपरांत सचिव ने अगले सप्ताह संघ को  वार्ता हेतु वांछित कागजातों के साथ पुनः आमंत्रित किया।

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