मिरर मीडिया धनबाद : कोरोना काल का लंबा सफर अभी भी जारी है। संभावित चौथी लहर सामने है पर अजीविका के लिए जद्दोजहद अभी भी बरकरार है। इस कोरोना काल में आमजन इतना हताश निराश और टूट चूका है कि उन्हें पटरी पर आने में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। इसी क्रम में झारखंड में बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स मानो झारखंडवासियों के लिए गरीबी में आटा गिला होने के समान है।
इस मुद्दे को उठाते हुए प्रखर समाजसेवी कुमार मधुरेंद्र ने झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय चौबे को पत्राचार कर आमजनों की परेशानी से अवगत कराया है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि चुकीं कोरोना काल की तीन लहर गुजर चुकी है और अभी कोरोना काल की चौथे लहर आने की संभावना है तो अभी भी ये होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का क्या औचित्य है।
हालांकि होल्डिंग टैक्स के एवज में दी जाने वाली सुविधा एकदम नदारद है। जहां-जहां नगर निगम है या नगर परिषद क्या सभी जगह सीवेज सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है और भी अन्य सुविधाएं जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का विचार इस कोरोनावायरस काल में करने पर झारखंड सरकार या विभाग आमदा है।
इस बाबत उन्होंने आग्रह किया है कि अभी 6 माह के लिए होल्डिंग टैक्स पुर्व निर्धारित ही लिया जाए जो यानी मार्च तक था वहीं लिया जाए या नये सोफ्टवेयर में पुराने रेट का मुलयांकण कर दिया जाए। जिससे आमजन को सुविधा मुहैया हो और झामुमो गठबंधन सरकार और आपके सहयोग से आमजन को राहत मिल सके।
क्या होता है होल्डिंग टैक्स?
होल्डिंग टैक्स या संपत्ति कर वह वार्षिक शुल्क है जो आप अपने क्षेत्र में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम जैसे नगर निकाय को देते हैं। होल्डिंग टैक्स लगाकर अर्जित धन का उपयोग बुनियादी ढांचे और क्षेत्र में सीवेज सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, पार्क इत्यादि सहित अन्य प्रमुख सुविधाओं के रखरखाव और रखरखाव के लिए किया जाता है। वहीं स्थानीय निकाय आमतौर पर आपकी संपत्ति के वार्षिक रेंटल मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक रेंटल वैल्यू सिस्टम या रेटेबल वैल्यू सिस्टम के तहत होल्डिंग टैक्स के रूप में लेते हैं।
