मिरर मीडिया : मुस्लिम बहुल आबादी वाले स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश मामले में तूल पकड़ने के बाद झारखंड का शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि झारखंड के जामताड़ा जिले मे शुक्रवार को स्कूल बंद होने के मामले मे शिक्षा मंत्री ने जामताड़ा जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को तलब कर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के निर्धारित अवकाश का ही अनुपालन होना चाहिए। रविवार को छोड़ किसी और दिन अवकाश का निर्णय कोई समिति नहीं ले सकती, सिर्फ विभाग का ही आदेश चलेगा। साथ ही इस मामले की जांच एक सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया।
वहीं इसके इतर घटना को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने गंभीरता से लेते हुए धनबाद जिले में संचालित सभी उर्दू विद्यालय को लेकर सत्यापन कराने के निर्देश दिये हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा है कि जामताड़ा जिले सहित अन्य जिलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा स्वयं से सामान्य सरकारी विद्यालयों को उर्दू विद्यालय घोषित कर अवकाश में परिवर्तन करते हुए रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित की जा रही है। यह नियम के विरुद्ध है। उन्होंने इसकी जांच की जिम्मा जिला शिक्षा अधीक्षक को देते हुए कहा है कि एक सप्ताह के भीतर इसकी जांच कर निदेशालय को रिपोर्ट सौंपे। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक धनबाद ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से तीन दिनों में जांच कर प्रतिवेदन मांगा है।
इस बाबत जिला शिक्षक अधीक्षक द्वारा जिले में संचालित सभी उर्दू विद्यालय के भौतिक सत्यापन को लेकर पत्र जारी किया है पत्र के अनुसार अंकित कुल 67 उर्दू विद्यालय का भौतिक सत्यापन कर अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है की पिछले कुछ सालों से जामताड़ा इलाके के वैसे स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश दिए जाने का दबाव इलाके के लोगो ने बना रखा था जहां मुस्लिम छात्रों की संख्या 75 प्रतिशत से ज्यादा थी,वही कई स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लिखे जाने का भी मामला सामने आने के बाद झारखंड का शिक्षा विभाग सहित राजनीति महकमे में भी हलचल मच गई है।
इस बाबत जिले के DEO, DSE, और सभी BEO और BRC/CRC स्कूलो की रिपोर्ट ले कर मंत्री के आवास पहुंचे। जहां मंत्री ने इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के नियम कायदे और कानून से चलता है।शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विभाग के निर्धारित अवकाश का ही अनुपालन होना चाहिए। रविवार को छोड़ किसी और दिन अवकाश का निर्णय कोई समिति नहीं ले सकती, सिर्फ विभाग का ही आदेश चलेगा। साथ ही इस मामले की जांच एक सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया।
