रोक के बाद भी सरायढेला, धैया, कुसुम विहार, बाबूडीह, बारामुड़ी, मटकुरिया आदि इलाकों में 60 से अधिक की जा चुकी है अवैध बोरिंग
मिरर मीडिया : जल ही जीवन है! जिस तरह से भूजल का श्रोत नीचे जा रहा है इसको देखते है सरकार ने कई नियम और कानून को बनाते हुए भूजल या पेयजल के दुरुपयोग को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है, जिसमें भूजल या पेयजल की बर्बादी करने वालों को सजा दी जा सके। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुच्छेद पांच के तहत अधिसूचना भी जारी की गई है। इसी के आलोक में पिछले छह माह से निगम क्षेत्र में डीप बोरिंग पर रोक है। बावजूद नियमों को ताक पर रख अवैध डीप बोरिग की जा रही है। यह सब नगर निगम के नाक के नीचे हो रहा है। न तो पदाधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और न ही कर्मचारी जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों तक बात पहुंचा रहा हैं।
ऐसा ही एक मामला रविवार की देररात करीब 11बजे शमशान रोड में देखने को मिला। यहां तमिलनाडु नंबर की गाड़ी डीप बोरिग करती मिली। यहां तमिलनाडु नंबर की गाड़ी डीप बोरिग करती मिली। यह सिर्फ बानगी भर है। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध डीप बोरिग हो रही है। नगर निगम क्षेत्र में जबसे बोरिग पर रोक लगी है, तब से लेकर अभी तक सरायढेला, धैया, कुसुम विहार, बाबूडीह, बारामुड़ी, मटकुरिया आदि इलाकों में 60 से अधिक अवैध बोरिग की जा चुकी है। निगम की ओर से इनपर कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी।
बोरिग करने और कराने वालों पर जुर्माने का प्रावधान
नगरपालिका अधिनियम में बोरिग कराने और बोरिग करने वाले दोनों के लिए जुर्माने का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भरना पड़ेगा। बोरिग कराने पर गृहस्वामी को पांच हजार रुपये और बोरिग वाहन मालिक को एक लाख रुपया जुर्माना देना होगा।
जलापूर्ति पर राज्य सरकार की नियमावली
बोरिग पर कई कारणों से रोक लगाई गई है। इसमें भूमिगत जल को बचाना, वाटर कनेक्शन की संख्या बढ़ाना, ड्राई जोन से बाहर निकलना शामिल है। निगम की मानें तो लोग अपने घरों में कनेक्शन लेने की अपील के बावजूद वे बोरिग पर अधिक जोर दे रहे हैं। सरकार ने भी जलापूर्ति को लेकर जारी नियमावली में भी घरेलू कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार के निर्देश के आलोक में बोरिग से शहरी क्षेत्र में जलस्तर भी काफी तेजी से नीचे जा रहा है। इसे रोकने के लिए भी यह कदम उठाया गया।
