कोयला खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश एवं कोयला चोरी रोकने के संबंध में बैठक
बीसीसीएल, सीआईएसएफ एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच बेहतर कम्युनिकेशन हेतु वॉकी-टॉकी सिस्टम लगाने का निर्देश
खनन क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पर अलार्म सिस्टम लगाने का सुझाव
जिला प्रशासन, जिला पुलिस, सीआईएसएफ एवं बीसीसीएल/ईसीएल की प्रयुक्त टीम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के खनन क्षेत्रों का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का निर्णय
मिरर मीडिया : कोयला खनन क्षेत्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश एवं कोयला चोरी की घटनाओं पर अंकुश पाने हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बीसीसीएल, ईसीएल, सीआईएसफ एवं जिला पुलिस के साथ बैठक की गई।
खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने एवं उनके द्वारा कोयला चोरी किए जाने की शिकायत पर चर्चा की गई। इस दौरान खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के रोकथाम के लिए कोयला कंपनी बीसीसीएल व उनकी आउटसोर्सिंग एजेंसी, सीआईएसएफ हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की समीक्षा व कार्य योजना तैयार करने को लेकर चर्चा की गई, ताकि कोयला की चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
बैठक में उपायुक्त द्वारा बीसीसीएल से अनुरोध किया गया कि आउटसोर्सिंग के कार्यों की अपने स्तर से भी नियमित मॉनिटरिंग करें और यदि आवश्यक हो तो टेंडर की शर्तों में सुरक्षा हेतु मैन पावर की शर्तों को रखें। उस दौरान बीसीसीएल और ईसीएल आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कोयले के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम व कोयले के अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को आवंटित कोयला खनन क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेवारी एवं किसी तरह से अनाधिकृत प्रवेश ना हो इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की है।
बीसीसीएल की खदान एवं पूरानी बंद खदान आदि में कोयला चोरी रोकने व अनाधिकृत रूप से प्रवेश रोकने को लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने साइकिल-मोटरसाइकिल के जरिए अनाधिकृत रूप से कोयले की चोरी किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने को कहा।
बैठक में आउटसोर्सिंग एजेंसी सीआईएसएफ तथा बीसीसीएल के बीच बेहतर तालमेल और कम्युनिकेशन के लिए हेतु वॉकी-टॉकी सिस्टम लगाने का सुझाव दिया। इस दौरान जिला प्रशासन, जिला पुलिस, सीआईएसएफ एवं बीसीसीएल/ईसीएल की प्रयुक्त टीम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के खनन क्षेत्रों का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया।
सभी माइनिंग एरिया में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत प्रवेश पर सुरक्षा अलार्म (सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम) लगाने का सुझाव उपायुक्त द्वारा दिया गया। जिस पर कोल इंडिया के सुरक्षा सलाहकार एवं बीसीसीएल के सीएमडी द्वारा कहा गया कि उसको शीघ्र लागू कराने हेतु कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा पर्याप्त संख्या में मैन पावर एवं सुरक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने बीसीसीएल को आउटसोर्सिंग एजेंसी की कार्यशैली पर निगरानी रखने व कार्यशैली सुधारने को कहा। साथ ही उन्होंने अवैध खनन एक्सेस पर रोक लगाने, समुचित लाइट की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ-साथ लगातार मॉनिटरिंग करने की भी बात कही।
इस दौरान उपायुक्त ने कोयला चोरी और कोयला खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश रोकने में आ रही परेशानियों के समाधान हेतु सीआईएसफ,जिला पुलिस एवं प्रशासन को 2 महीने में एक बार बैठक कर समन्वय स्थापित करने को निर्देशित किया।
बैठक में सीआईएसएफ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा भी आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा सुरक्षा हेतु पर्याप्त मैन पावर ना रखे जाने की बात कही गई। साथ ही कोयला चोरी एवं अनाधिकृत प्रवेश आदि घटनाओं की ससमय एफआईआर दर्ज न कराने एवं आउटसोर्सिंग एजेंसीयों द्वारा लापरवाही बरतने की बात भी उठाई गई।
बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह, वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार सीआईएल आलोक कुमार पटेरिया, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बीपीसीएल समीरण दत्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआईएसएफ विनय काजला, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं शहरी रिष्मा रमेशन, अपर जिला दंडाधिकारी कमलाकांत गुप्ता, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, निदेशक तकनीकी बीसीसीएल, महाप्रबंधक मुग्मा क्षेत्र ईसीएल, महाप्रबंधक कतरास बीसीसीएल, महाप्रबंधक बस्टाकोला बीसीसीएल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाघमारा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी, डीएसपी मुख्यालय-1 अमर कुमार पांडेय, डीएसपी विधि व्यवस्था ए. के. बिन्हा, सुरक्षा प्रभारी ईसीएल मुगमा क्षेत्र, कमांडेंट सीआईएसफ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
