मिरर मीडिया : केंद्रीय मंत्रीमंडल ने देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके के लिए संसद में एनआरएफ विधेयक 2023 पेश किया जायेगा।
बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के पारित होने के बाद अस्तिव में आने वाला कानून वर्ष 2008 के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम का स्थान लेगा । उन्होंने आगे कहा कि इसमें सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर होंगे। संचालन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस प्रस्ताव के लिए वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 50 हज़ार करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जायेगी। जिसमें 14 हज़ार करोड़ रूपये भारत सरकार देगी , जबकि शेष 36 हज़ार करोड़ रूपये उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम,दान, आदि से जुटाए जाएंगे।
