जमशेदपुर : 14 जुलाई से 14 अगस्त तक छूटे हुए बच्चों का शत प्रतिशत जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण को लेकर जिले में चलाये जा रहे विशेष अभियान में अबतक की प्रगति की समीक्षा जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अरूण द्विवेदी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, एमओआईसी तथा अन्य संबंधित जुड़े।
जिला उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार जन्म व मत्यु निबंधन में प्राप्त आवेदनों व उनके निष्पादन की गहन समीक्षा की गई। सभी संबंधितों से उन्हें प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन 21 दिनों के भीतर, 21 दिनों से लेकर एक वर्ष से अंदर तक के विलंब मामले या एक वर्ष से अधिक विलंब मामले के आए हैं, इसकी जानकारी ली गई । इस अभियान के तहत जन्म निबंधन के लिए प्राप्त कुल 34049 आवेदन में से 17003 का निष्पादन करते हुए 8005 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। वहीं मृत्यु निबंधन के लिए प्राप्त कुल 3178 आवेदन में 1599 का निष्पादन करते हुए 896 प्रमाण पत्र निर्गत किए जा चुके। उपायुक्त ने कहा कि यह उपलब्धि काफी कम है, उन्होने अभियान के प्रति जनजागरूकता लाते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर भी बल दिया गया। उन्होने कहा कि उक्त प्रमाण पत्र सामान्य प्रक्रिया के तहत आम नागरिकों को उपलब्ध हो इसे सुनिश्चित करें।
उपायुक्त द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने को लेकर संबंधित अंचल अधिकारी के साथ समीक्षा की गई। घाटशिला के भुमरू, फुलझोर व मकुली जंगली, चाकुलिया के जमीरा, डुमरिया के नुनिया तथा पोटका के तेलाईडीह में मोबाइल टॉवर लगाया जाना है। संबंधित अचल अधिकारियों ने अवगत कराया कि भूमि चिन्हित कर लिया गया है, अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त द्वारा अपर उपायुक्त को इस संबंध में आगे की कार्रवाई का निदेश दिया गया ।
आम नागरिक हों केन्द्रबिन्दु, पंचायत, प्रखंड, अंचल व थाना कार्यालय को सशक्त करें
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता में क्रियान्वित करते हुए विकास कार्यो में तेजी लायें। आधारभूत संरचना निर्माण के कार्य हों या पंचायतों तथा प्रखंड, अंचल कार्यालय को आम जनता के लिए सर्व सुलभ बनाना इस दिशा में समेकित प्रयास करें। उन्होने पंचायत स्तर पर भी बेहतर इंटरनेट पर बल देते हुए कहा कि तकनीक का जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे कार्यक्षमता डबल-ट्रिपल होगी।
उपायुक्त द्वारा जिला प्रशासन द्वारा आगामी 16 अगस्त से शुरू किए जा रहे #TalkToDC कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। उन्होने बताया कि प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से आम नागरिक सीधे जिला व प्रखंड के वरीय अधिकारी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ जुड़ेंगें। पंचायत, प्रखंड, अंचल व थाना से जुड़े मामलों का तत्काल समाधान का प्रयास होगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ये इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर जमीन संबंधी दूसरे मामलों को इसमें नहीं सुना जाएगा। जमीन संबंधी मामलों को लेकर अलग से कैम्प लगाने पर विमर्श किया गया। उन्होने स्पष्ट कहा कि आम नागरिंकों को केन्द्र बिन्दु में रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, इसको लेकर लोगों में जागरूकता लायें। ताकि वे अपनी समस्या का तत्काल समाधान पा सकें।
