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जिला समन्वय समिति के बैठक में मूलभूत सुविधा सुनिश्चित व हर शनिवार को सीओ ऑफिस में जनता दरबार के निर्देश

धनबाद : उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

उपायुक्त ने समाज कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, डीएमएफटी, लंबित म्युटेशन, ई रेवेन्यू कोर्ट, 108 एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ई-समाधान, खेल एवं पर्यटन, राशन वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, हीट एंड रन केस, कन्यादान योजना जेएसएलपीएस, चलो करें आवास पूरा योजना, सड़क निर्माण एवं मरम्मती, अग्रणी जिला प्रबंधक, बिरसा सिंचाई कूप, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोषण वाटिका, अमृत सरोवर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, फूलो झानो, पलाश मार्ट, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, पीएचइडी, शिक्षा, 15 वें वित्त आयोग, मनरेगा अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, प्रधानमंत्री आवास, आधार वेरिफिकेशन सहित सभी विभागों से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही विभागों की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यरत योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

बैठक में शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार ने अपने विभाग की योजनाओं में आ रही समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने शत प्रतिशत विद्यार्थियों की सूची पोर्टल पर इंट्री का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। तीन दिनों में सभी योग्य विद्यार्थियों की सूची को ऑनलाइन इंट्री करने का लक्ष्य निर्धारित कर छात्रवृत्ति से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं समेत अन्य पर बिंदुवार समीक्षा की। उपायुक्त ने प्रखंडवार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब तक प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य लाभुक किशोरी समृद्धि योजना से नहीं छूटे। कन्यादान योजना अंतर्गत कहा की अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों समेत सभी सरकारी भवनों में संचालित शौचालय,पेयजल, विद्युत एवं अप्रोच रोड की स्थिति 15 नवंबर तक सुदृढ़ करने का निर्देश संबंधित सभी पदाधिकारियों को दिया।

जिले के विभिन्न अंचलों में म्युटेशन के लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी प्रतिदिन लंबित मामलों की समीक्षा करें। साथ ही यह भी आकलन करें कि मामले लंबित रहने का क्या कारण है। कारण की समीक्षा के पश्चात उसका समाधान करे। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को ई रेवेन्यू कोर्ट करने को निर्देशित किया। उन्होने धनबाद एवं गोविंदपुर के अंचलाधिकारी को ज्यादा मामले लंबित रखने पर शोकॉज किया। उन्होंने परिशोधन पोर्टल एवं ई समाधान पर आए मामलों को जल्द निष्पादन हेतु निर्देशित किया।

उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण करते हुए आम जनता की समस्याओं से रूबरू होकर जल्द से जल्द समाधान करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतिदिन अपने क्षेत्र में ही रहेंगे केवल आवश्यक मीटिंग हेतु ही वह मुख्यालय आएंगे, इस दौरान लगातार वह अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए समस्याओं का निपटारा करेंगे। जो भी योजनाएं उन्हें दी जाती है उसका अंतिम व्यक्ति के लाभार्थियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। चलो आवास पूरा करें योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में हो रही देरी को जल्द से जल्द दूर करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करने को निर्देशित किया गया। प्रत्येक गुरुवार को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ-साथ विभागों के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पंचायत स्तर की समस्याओं को पंचायत स्तर पर हीं दूर किया जाएगा एवं प्रखंड स्तर के परेशानियों को प्रखंड स्तर के पर ही दूर करना सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी योग्य लाभुकों को समय से राशन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। उन्होंने राशन वितरण करने में आ रही समस्याओं को आपसी समन्वय के साथ निराकरण करते हुए लाभुकों को ससमय राशन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में योग्य लाभुकों को पीडीएस डीलर्स के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने में किसी प्रकार की कालाबाजारी और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन वितरण प्रतिशत में प्रगति लाने हेतु उपायुक्त ने आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया। साथ हीं उन्होंने कहा कि जो डीलर राशन वितरण नही कर रहे वैसे डीलरों पर भौतिक जांच कर कार्रवाई करें।

समन्वय समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग को 108 एम्बुलेंस पर रिव्यु करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि आए दिन एंबुलेंस की सर्विस खराब होने के कारण कई समस्याएं एवं शिकायतें सामने आती हैं। इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार एंबुलेंस की स्थिति पर समीक्षा करें। साथ ही यह कोशिश भी करें कि समय पर आवश्यक मरीजों को एंबुलेंस मुहैया कराई जा सके। एंबुलेंस के साथ-साथ ममता वाहन के प्रयोग भी सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से आए डॉक्टर ने सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने हेतु कई मशीनों की मांग की, जिसे उपायुक्त द्वारा जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया गया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र हैं वह प्रतिदिन समय से खुले एवं वहां डॉक्टर आवश्यक मौजूद रहे। जितने भी सहिया हैं उन्हें समय पर इंसेंटिव दे, ताकि कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

₹40,000 वेतन तक के पदों पर निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना सुनिश्चित कराने हेतु जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हो एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं उनपर लागू होता है। यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। नियम का अनुपालन नहीं करने वाले सभी संस्थानों पर कार्रवाई हेतु नियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागीय पदाधिकारी समन्वय समिति की बैठक का महत्व समझते हुए अपने-अपने विभाग की योजना को समय पर पूरा करें। उन्हें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वह प्रदान किया जाएगा। समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करें। समस्या आने पर उसका समाधान करते हुए योजना को समय पर पूरा करें। प्रमाणिकता की दृष्टि रखते हुए योजना का क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की हर कल्याणकारी योजना सुचारू रूप से चले, समय पर पूर्ण हो, अधिक से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिले, यही जिला समन्वय समिति की बैठक का उद्देश्य है।

बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल,निदेशक एनईपी इंदु रानी, निदेशक डीआरडीए मुमताज अली अहमद, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) कमलाकांत गुप्ता, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक , जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी रुमा झा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहें।

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