मेदिनीनगर (पलामू) समाहरणालय सभागार में शनिवार को पलामू सांसद एवं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें कई विभागों की कार्यप्रणाली और प्रगति पर सांसद ने नाराजगी जताई।
बैठक के दौरान सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और पलामू को आकांक्षी जिला से सैचुरेटेड जिला बनाने के लक्ष्य को गंभीरता से पूरा करें। उन्होंने विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए पाया कि कई रिपोर्टें निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अद्यतन एवं सटीक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सांसद ने केंद्र सरकार की चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने उपायुक्त को सभी योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान कम उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पात्र लाभुकों तक वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना में चयनित लाभुकों के नाम सूची से हटाने की शिकायतों पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।
बैठक में परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन तथा नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं भवन निर्माण विभाग और झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई।
विद्युत विभाग को किरायेदार एवं मकान मालिक से जुड़े बिजली बिल विवादों में वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। आपूर्ति विभाग को किसानों के धान अधिप्राप्ति भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करने का निर्देश दिया गया।
कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं गव्य विकास विभागों की समीक्षा करते हुए सांसद ने योजनाओं से संबंधित लाभुकों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने और समय-समय पर योजनाओं की जानकारी साझा करने को कहा। शहरी जलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि योजनाओं की उपयोगिता और समयबद्धता का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता जांच पर विशेष जोर दिया।
बैठक में डालटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
