चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। चुनाव की तैयारियों में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी है। चुनाव आयोग ने अपने कर्मचारियों का वेतनमान दोगुना कर दिया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने बीएलओ के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना किया है. इसके अलावा मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
अभी तक बीएलओ को 6000 रुपये मानदेय मिलता था, अब यह राशि दोगुनी होकर 12000 रुपये हो गई है। ईआरओ और एईआरओ को भी पहली बार मानदेय का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को पूरा करने के लिए बीएलओ को 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया जो बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लगे हुए हैं उनको 1 हजार रुपये के बदले 2 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे।
पहली बार ईआरओ और एईआरओ को मिलेगा मानदेय
इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ पर्यवेक्षक की भी सैलरी बढ़ा दी है। अब तक 12 हजार रुपए मिल रहे थे जिसे संशोधित कर दिया गया है। अब उन्हें 18000 रुपए मिलेंगे। ईआरओ को 25 हजार रुपए जबकि एईआरओ को 30 हजार रुपए मिलेंगे। इन दोनों को ही अब तक कुछ भी नहीं मिल रहा था।
10 सालों से नहीं बढ़ी थी सैलरी
शनिवार को आयोग ने इस संबंध में दिए गए आदेश की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, बीते 10 सालों से बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची मशीनरी जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी शामिल है। जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सभी निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सचिया तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए आयोग ने इन सभी के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने का निर्णय लिया है।
नया मानदेय देश भर में लागू होगा?
वहीं, नया मानदेय देश भर में लागू होगा। बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट रिवीजन का काम अन्य राज्यों में भी होगा, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा निर्णय लिया।
