डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : जन वितरण प्रणाली में ढिलाई और राशन वितरण की धीमी रफ्तार पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला उपायुक्त राजीव रंजन ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से बोड़ाम, पटमदा और डुमरिया प्रखंडों में राशन वितरण का प्रतिशत काफी कम पाए जाने पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अलटीमेटम देते हुए अगले 5 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
अयोग्य राशन कार्डधारियों पर गिरेगी गाज, बैकलॉग होगा खत्म
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान कर उनके नाम तत्काल सूची से हटाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पात्र लाभुकों को ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही चावल के अलावा नमक, चना-दाल और धोती-साड़ी जैसी सामग्री का वितरण सुनिश्चित कर पुराने बैकलॉग को इसी सप्ताह क्लियर करने का निर्देश दिया गया है।
निरीक्षण और भौतिक सत्यापन: उपायुक्त ने पीडीएस दुकानों का नियमित और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हर महीने सभी खाद्यान्न गोदामों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
शिकायतों का त्वरित निवारण: PGMS पोर्टल और ERCMS पर लंबित जन-शिकायतों और मामलों को इसी सप्ताह निपटाने का अल्टीमेटम दिया गया है।
गोदामों की मरम्मत: भवन निर्माण विभाग को लंबित गोदामों के मरम्मतीकरण का कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, भवन निर्माण विभाग के अभियंता, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और विपणन पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डाकिया योजना, डोर-स्टेप डिलीवरी और मुख्यमंत्री चना-दाल योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
