जनता दरबार –  नए कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत सहित उपायुक्त ने सुनी आमजनों की विभिन्न शिकायतें

समस्याओं के निष्पादन हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश

मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर आम-जन की शिकायतों व समस्याओं को सुना। उन्होंने संज्ञान में आए सभी मामलों के आवेदन को संबंधित पदाधिकारी को तत्काल निष्पादन के लिए अग्रसारित किया।

जनता दरबार में बरवाअड्‌डा थाना क्षेत्र से आए शिकायतकर्ता ने गोविंदपुर स्थित अपने पैतृक जमीन को फर्जी तरीके से बेचे जाने के संबंध में उपायुक्त से शिकायत की। उपायुक्त ने इस मामले को अवर निबंधक पदाधिकारी को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन हेतु अग्रसारित किया।

जनता दरबार में अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रतिनिधि द्वारा सरायढेला स्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेता महेंद्र सिंह के पुत्र प्रताप सिंह और राजेश सिंह पर सभी कार्ड धारियों से नए कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली, राशन तोलने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क तथा राशन में कटौती करने एवं विरोध करने पर राशन कार्ड बंद करवा देने की धमकी देने के संबंध में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त पीडीएस विक्रेता व उसके पुत्रों के द्वारा एक ही स्थान में तीन पीडीएस लाइसेंस का संचालन किया जाता है एवं सभी कार्ड धारियों को एक ही स्थान में राशन वितरण किया जाता है। जिससे कार्डधारियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और काफी परेशानियां होती है। उपायुक्त ने इस मामले को आपूर्ति पदाधिकारी को जांच कर मामले के निष्पादन का निर्देश दिया।

जनता दरबार में महावीर, नगर वार्ड नंबर 29 से आए शिकायतकर्ता ने सप्लाई पानी नहीं मिलने के संबंध में उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। शिकायतकर्ता ने बताया की पिछले 1 माह से क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति ना के बराबर हो रही है। जिस कारण इस गर्मी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपायुक्त से पानी की सप्लाई चालू कराने का अनुरोध किया। उपायुक्त ने इस मामले को पीएचईडी-1 को हस्तांतरित करते हुए मामले के निष्पादन हेतु निर्देश दिए।

जनता दरबार में बरवाअड्‌डा थाना क्षेत्र से आए शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने के संबंध में उपायुक्त को आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त उन्हें मिली थी, लेकिन उसके बाद से आज तक  राशि नहीं मिली। उपायुक्त ने इस मामले को संबंधित पदाधिकारी को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन के निर्देश दिए।

जनता दरबार में मुख्यतः शिक्षा, जमीन विवाद संबंधी,  ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, मुआवजा, पारिवारिक विवाद, सरकारी योजनाओं में अनियमितता से संबंधित आवेदन आए।

उपायुक्त ने आए सभी आवेदनों को चिन्हित कर संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए अधाकिरियों को निर्देश दिया गया है।