मिरर मीडिया : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में गोविंदपुर नॉर्थ जोन पेयजल परियोजना के लिए 6 अरब 16 करोड़ 93 लाख रूपये आवंटित किये गए हैं। जबकि निरसा जलापूर्ति के लिए 3 अरब 25 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
वहीं अब किन्नर को OBC के तहत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। किन्नर को 1 हजार रुपया प्रति माह पेंशन का भी लाभ मिलेगा। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि अब ढाई करोड़ तक की योजना की स्वीकृति सचिव दे पाएंगे।
झारखंड में 28 सिविल जजों को भी प्रोन्नति मिली है। बरही जलापूर्ति के लिए 27 करोड़ 61 लाख की मंजूरी दी गई है। वहीं कांची सिंचाई योजना के लिए 63.56 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं।
कैबिनेट में आशु लिपिक नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क तय किया गया। सुरक्षाबल विकलांगता अनुग्रह राशि में इजाफा उग्रवादी हिंसा पीड़ितों के लिए राशि किया डबल वायरलेस विभाग में बहाली नियमावली संशोधित किया गया है।
वहीं 44 करोड़ की लागत से जमुआ पथ का निर्माण कराया जाएगा। वित्त रहित संस्थानों के लिए भी नियम तय किये गए हैं। जिसमें ग्रेडिंग के आधार पर सरकारी मदद मिलेगी।
