डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने और विभागों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस जिला समन्वय समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता विभागों के बीच बेहतर तालमेल और सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर करती है। बैठक में मुख्य रूप से जनता से जुड़ी योजनाओं, सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक के मुख्य बिंदु और बड़े फैसले
मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन पर विशेष फोकस
बैंकों के चक्करों से मिलेगी राहत: झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की NPCI मैपिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। DC ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिया कि वे सभी प्रखंडों में बैंक शाखाओं के साथ तालमेल बिठाएं, ताकि महिलाओं को प्रखंड कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
एक हफ्ते में फिजिकल वेरिफिकेशन: सर्वजन पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का एक सप्ताह के भीतर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं आवास योजना के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन से पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा जॉब कार्ड और जर्जर भवनों पर कार्रवाई
मनरेगा जॉब कार्ड वेरिफिकेशन: मनरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्डों का ई-वेरिफिकेशन कार्य 1 जुलाई से पहले हर हाल में पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है।
ध्वस्तीकरण के निर्देश: सभी प्रखंडों में सरकारी विभागों के जर्जर और अनुपयोगी आवासीय भवनों को चिन्हित कर, उन्हें कंडम घोषित करते हुए गिराने की कार्रवाई करने को कहा गया है।
एमजीएम और सिविल सर्जन कार्यालय को लेकर निर्देश
₹10 तय हुआ पार्किंग शुल्क: सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में पार्किंग निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। उपायुक्त ने इसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया और साथ ही जनता की सहूलियत के लिए पार्किंग शुल्क अधिकतम 10 रुपये निर्धारित किया है।
एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प: एमजीएम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और एमजीएम के प्राचार्य को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है।
सड़क सुरक्षा: पारडीह से बहरागोड़ा तक वाहनों की गति पर नजर
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उपायुक्त ने एनएचएआई और जिला परिवहन पदाधिकारी को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। पारडीह से बहरागोड़ा के बीच चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर वाहनों की गति सीमा की सख्त निगरानी की जाएगी।
स्वास्थ्य केंद्र, पार्क और नशामुक्ति अभियान
जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश: सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ‘वेस्ट-टू-आर्ट’ पार्क के निर्माण के लिए जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध कराएं।
अधिकारियों ने ली नशामुक्ति की शपथ: बैठक के अंत में एक अनूठी पहल देखने को मिली, जहां उपायुक्त ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने खुद नशे से दूर रहने और समाज को इसके खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
