केजीबीवी व जेबीएवी में लगातार अनुपस्थित रहने वाली छात्राओं पर उपायुक्त ने दिखाई सख्ती, बिरसा आवास निर्माण में धीमी प्रगति पर जताई अप्रसन्नता, तेजी लाने के निर्देश

जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग व आईटीडीए की समीक्षात्मक बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कई छात्राओं के लगातार अनुपस्थित पाये जाने पर भी वार्डन से कारण पूछा गया। वार्डन ने बताया कि कई बार पारिवारिक समारोह या त्यौहार के बहाने अभिभावक मना करने के बावजूद छात्राओं को ले जाते हैं और जल्दी स्कूल में नहीं लाते। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट कहा गया कि बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, आवासीय विद्यालयो में पढ़ने वाली छात्राओं को लेकर सरकार का जो उद्देश्य है अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उसमें अगर अभिभावक बाधक बनते हैं तो उन्हें अंतिम चेतावनी भेजे, बच्चों को पढ़ाने में वे इच्छुक नहीं हैं तो दूसरे इच्छुक बच्चों के लिए सीट छोड़ें। सभी वार्डन को सख्त निर्देश दिया गया कि आवासीय विद्यालयों में शत प्रतिशत बच्चों का अटेंडेंस सुनिश्चित करें।

वहीं 10177 बच्चों का बैंक खाता अभी तक नहीं खुल पाया है, ये आवेदन बैंकों में लंबित हैं। उपायुक्त ने एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द इसे छात्रों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कक्षा 9-12 वीं के करीब 1500 छात्रों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाया है, अंचल से समन्वय कर इसे जल्द कराने का निर्देश दिया गया। 1279 बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है, इसे भी अगले एक सप्ताह में बनाने का निर्देश दिया गया। गुड़ाबांदा का 1 व पोटका प्रखंड के 3 विद्यालय विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजलापूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण चापाकल अधिष्ठापन नहीं हो पा रहा, उपायुक्त द्वारा कुआं का निर्माण या अन्य सुलभ पेयजल स्रोत पर विचार करने का निर्देश दिया गया। महिला साक्षरता दर को लेकर भी जिले में सर्वे पर कराने पर निर्णय लिया गया।

आईटीडीए की समीक्षा में क्रम में पता चला कि 214 बच्चों का प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर नहीं हो पाया है। उपायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को छात्रों के केवाईसी कराने या दूसरा बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जाहेर स्थान निर्माण में कुछ जगह लाभुक समिति तथा जमीन क्लीयरेंस को लेकर समस्या आने की बात सामने आई। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो लाभुक समिति इच्छुक नहीं है, उनके जगह दूसरी लाभुक समिति बनायें। जमीन क्लीयरेंस को लेकर संबंधित अंचल अधिकारी से समन्वय करने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 170 वन अधिकार पट्टा की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 5 सामुदायिक तथा 165 व्यक्तिगत हैं। वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा 8वीं से 10 वीं के बच्चों के बीच साइकिल वितरित किए जाने को लेकर राज्य मुख्यालय से 41715 साइकिल का डिमांड करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में 1566 लोग वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाभान्वित हुए हैं तथा 130 आवेदन लंबित है, उपायुक्त ने सभी बीडव्लूओ को 50-50 आवेदन लाने का लक्ष्य देने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 123 बिरसा आवास में से 69 तथा 2021-22 में स्वीकृत 113 में से 9 का ही निर्माण अभी तक पूरा हो पाया है, उपायुक्त द्वारा सख्त निर्देश देते हुए जल्द से जल्द लंबित आवास निर्माण पूरा करने का निदेश दिया गया।