धनबाद: समाहरणालय सभागार में आज जल स्रोतों की रक्षा, अतिक्रमण की रोकथाम और उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाए जाने को लेकर टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने की।
एक सप्ताह में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में स्थित सभी तालाब, नदियां, जलस्रोत व सरकारी भूमि की सूची तैयार कर उसे चार दिशाओं से लिए गए GPS युक्त फोटो के साथ एक सप्ताह के भीतर समर्पित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जल स्रोतों और सरकारी भूमि का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रिपोर्ट में होना चाहिए पूरा विवरण
जमा की जाने वाली रिपोर्ट में संबंधित भूमि या जलस्रोत का स्थान, आकार, वर्तमान स्थिति और यदि अतिक्रमण है तो उसकी प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए।
अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी भूमि या तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि भूमि की कमी के कारण केंद्रीय विद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं।
खनन क्षेत्र में जल संरक्षण की संभावनाएं
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि खनन क्षेत्र में भी जल संरक्षण को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया।
बैठक में मौजूद पदाधिकारी
बैठक में नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, डीएसपी नौशाद आलम, सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार समेत सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे।
