धनबाद: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के स्थल अध्ययन के दौरान मिले जन-आवेदनों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में रैयतों और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विभिन्न मामलों की सुनवाई की गयी।
रैयतों की समस्याएं सुनी गयीं
अपर समाहर्ता ने रैयतों द्वारा प्रस्तुत मामलों को विस्तार से सुना और संबंधित अभिलेखों व तथ्यों की जानकारी ली। मामलों के निष्पक्ष और नियमानुसार समाधान के निर्देश दिए गए।
बीसीसीएल और ईसीएल ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान बीसीसीएल और ईसीएल के प्रतिनिधियों ने अपने पक्ष और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
रोजगार और मुआवजे के मामले अधिक
सुनवाई में अधिकांश मामले जमीन के बदले रोजगार और मुआवजे से जुड़े रहे। प्रशासन ने लंबित मामलों के शीघ्र और निष्पक्ष निपटारे की बात कही।
स्वत्व से जुड़े मामले भी आए
कई मामले जमीन के स्वत्व से संबंधित भी सामने आए। इन मामलों से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों पर भी अधिकारियों ने विचार किया।
कई कोयला क्षेत्रों के मामले
बीसीसीएल के ईस्टर्न झरिया, कुसुंडा, पुटकी-बलिहारी, लोदना और बस्ताकोला क्षेत्र के साथ ईसीएल के मुगमा क्षेत्र से जुड़े मामलों की भी सुनवाई हुई।
अधिकारियों और रैयतों की मौजूदगी
सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन, बीसीसीएल और ईसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में रैयत और उनके प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं।
निष्पक्ष समाधान का भरोसा
अपर समाहर्ता ने संबंधित मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही।
