छात्रों के हित और प्रमुख समस्याओं को लेकर विगत दिनों झारखंड अभिभावक महासंघ के उपाध्यक्ष कुमार मधुरेंद्र एवं लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने BBMKU के प्रभारी कुलपति पवन पोद्दार से मुलाक़ात कर छात्र हित में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं से अवगत कराया एवं इसकी जानकारी G MAIL और व्हाट्सप्प के माध्यम से प्रधान सचिव झारखंड के राज्यपाल को दिया है।
उन्होंने शिक्षा की लचर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने छात्रों के हित में अविलम्ब निर्णय लेने का आग्रह किया है। जबकि इस बाबत कई मुख्य बिंदुओं पर छात्रों के हित में पत्र के माध्यम से सुझाव दिये हैं।
(1) बिना अधिकारिक सूचना के फार्म फिलअप में (22-26) के सेक पेपर को बदल देना ?
(2) बिना किसी पूर्व सूचना के एक वर्ष बाद करिकुलम बदल दिया गया 22-26, sem- 3 में कोई INDUCTION प्रोग्राम या worksho Student और प्रोफेसर के लिए शायद ही उपल्बध हुआ हो।
(3) सैमेस्टर 2 में MJ2 पेपर के बाद सेमेस्टर 3 में MJ3 ना पढ़ाकर MJ4 और MJS पढाया जाना क्या उचित है ?
(4) NEP में नए सब्जेक्ट की कोई proper (किताब का या विषय की जानकारी के लिए Study Material (उपल्ब्ध नहीं कराया जाना क्या उचित है?
(5) Exam department के अनुसार प्रश्न पत्र 50 नंबर का है और मार्किंग 60-70 के बीच अंक student को देना, बराबर Question Paper में गलती होना, जिसकी सुचना देने पर भी पुन: दुसरे में गलती होना इसके जिम्मेदार कौन है ?
6. आज MN (ii) Vocational Sem. 4 subject लेने पर आज तक उसकी पढ़ाई शुरू नहीं किया जाना क्या उचित और न्याय संगत है?
(7) कोई भी अधिकारिक सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होना एवं 2021 में NEP में सुधार और 2023 में पुनः सुधार एवं पुनः 2025 में NEP में सुधार करना आखिर क्यूं ऐसी परिस्थिति सामने आई?
(8) छात्र और छात्राओं के Doubt’s के लिए कोई पोर्टल का आधिकारिक व्यक्ति नियुक्त अविलम्ब करना चाहिए।
(9) Moderation कमिटी में क्या विभागीय HOD, DIN और BBMKU के Examination controller एवं अन्य विभागीम प्रोफेसर का दायित्व क्या है? और है तो फिर गलती हरेक परीक्षा और सेमेस्टर में क्यों होती हैं?
(10) Vac पेपर (22-26) सेमेस्टर 4 Study material अभी तक उपलब्ध नहीं है और साइट पर पुराना है
(11) सर्वप्रथम RTI के अनुरूप BBMKU में 24×7 एक फोरम विकसित करें। जिसमें सुनवाई नहीं हो पाने पर झारखण्ड उच्च न्यायालय तक जाने का प्रावधान किया जाए जिससे इन सभी डीन, HOD एवं अन्य को गलती की सजा प्राप्त हो और आगे कोई ऐसी गलती नहीं दोहरा पाए।
