उपायुक्त ने म्यूटेशन में आने वाली समस्याओं व लंबित होने के कारणों की बारिकी से समीक्षा की : राजस्व विभाग की समीक्षा में सभी अंचल अधिकारियों को दिए निर्देश
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म्यूटेशन को रिजेक्ट करने वाले कारणों को श्रेणी वार दर्शाने का निर्देश
लंबित मामलों को कम करने के लिए नियमित समीक्षा करने का निर्देश
मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन को रिजेक्ट करने वाले मुख्य कारणों को श्रेणी वार दर्शाने एवं लंबित मामलों को कम करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने म्यूटेशन में आने वाली समस्या और मामलों के लंबित होने के कारणों की बारिकी से समीक्षा की। जिसमें यह बात उभरकर सामने आई कि रिजेक्ट होने का मुख्य कारण सॉफ्टवेयर की त्रुटियां है। उपायुक्त ने इस मामले को मुख्यालय के साथ साझा कर सोफ्टवेयर को दुरुस्त कराकर समाधान करने का निर्देश दिया।
धनबाद, गोविंदपुर और बाघमारा अंचल के अंचल अधिकारियों ने बताया कि उनके यहां अमुक हल्का में अत्यधिक लोड होने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण अधिक मामले लंबित रह जाते हैं।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण, भूमि स्थानांतरण, डीसीएलआर कोर्ट, परिशोधन पोर्टल, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नगर विकास, एनएचएआई, सरकारी भूमि का अतिक्रमण, सुखाड़ राहत योजना का भुगतान इत्यादि की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि रिवेन्यू कोर्ट के मामलों की नियमित समीक्षा करें एवं चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार करें। रेवेन्यू कोर्ट के मामले के निष्पादन में 6 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए समय पर भूमि स्थानांतरण करने, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार में समय पर सर्वे और शिफ्टिंग को पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, सभी अंचल के अंचल अधिकारी, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
