पीएम आवास योजना: लाभुक समय से निर्माण पूरा नहीं करते, तो जवाबदेही तय

जमशेदपुर : जिला समन्वय समिति की बैठक में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कल्याण, जेएसएलपीएस, पंचायत राज, आपूर्ति, पेयजल व स्वच्छता विभाग, शिक्षा, विद्युत, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, कृषि पशुपालन व संबद्ध विभाग, जाति, आवासीय व अन्य प्रमाण पत्र सहित अन्य सभी विभागों के विभागीय योजनाओं में प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर तेजी से विकास योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों तक ससमय पहुंचे, इसे जिला से लेकर प्रखंड के पदाधिकारी सुनिश्चित करें। योजनाओं की मॉनिटरिंग पर बल देते हुए उन्होने कहा कि ससमय योजना पूरी हो इसे लेकर पदाधिकारी गंभीरता से कार्य करें। विभागीय पदाधिकारियों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई व समस्या के निराकरण को लेकर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विकास कार्य को गति देने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंडों से जर्जर व खराब अवस्था में पड़े आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची मांगी गई।

आवास योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-22 तक 1647 आवास लंबित हैं। पिछले माह 187 आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया है। बीडीओ द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ लाभुक द्वारा स्वीकृत आकार से बड़ा आवास का बुनियाद रखा जाता है जिससे बाद में पैसों की कमी होने पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता। उपायुक्त द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि लाभुक स्वीकृत आकार का ही आवास बनायेंगे अन्यथा इससे अलग करने की कोशिश में निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो लाभुकों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिले में दूसरे किश्त की राशि जारी किए जाने के बाद भी 913 आवासों का निर्माण लंबित है, सभी प्रखंडों को 15 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसी तरह 472 लंबित अंबेडकर आवास का निर्माण भी 15 मार्च तक पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया।

वहीं मनरेगा की समीक्षा में मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने व ऑनगोइंग योजनाओं को पूरा कराने का निर्देश दिया गया। पंचायत विभाग की समीक्षा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत पंचायत समिति विकास योजना से चिन्हित कार्यों का क्रियान्वयन तथा प्राप्त राशि का व्यय शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोंगों को आजीविका से जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया। वहीं स्वरोजगार को इच्छुक युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से योजना लाभान्वित करने के लिए निदेशित किया गया।