बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि इस पहल से आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
फाइलों को दबाकर रखने वालों की खैर नहीं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को ‘सहयोग शिविर’, ‘सहयोग हेल्पलाइन’ और ‘सहयोग पोर्टल’ लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम ने साफ कहा कि अब सरकारी फाइलों को महीनों तक दबाकर रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
एक महीने का अल्टीमेटम
सीएम ने कहा, यदि सहयोग पोर्टल पर दर्ज किसी शिकायत का निपटारा एक महीने के भीतर नहीं किया गया, तो संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पहले ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा और लगातार लापरवाही पाए जाने पर उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है।
हर महीने पंचायत भवन में लगेगा ‘सहयोग शिविर’
सरकार ने ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ निश्चय के तहत नई व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्यभर के पंचायत सरकार भवनों में ‘सहयोग शिविर’ लगाए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर ही लोगों की शिकायतें सुनेंगे। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बार-बार प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
‘सहयोग पोर्टल’ की भी शुरूआत
सरकार ने इसके साथ ही डिजिटल सुविधा के तौर पर sahyog.bihar.gov.in पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत या परिवाद ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा और आवेदक को लिखित रूप से इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
