डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए समाहरणालय में जनशिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। उपायुक्त राजीव रंजन ने खुद कमान संभालते हुए जिले के कोने-कोने से पहुंचे नागरिकों की फरियादें सुनीं। इस दौरान उन्होंने साफ लफ्जों में कड़े निर्देश दिए कि जनता के आवेदनों को लटकाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मॉल की पार्किंग से लेकर पारिवारिक विवाद तक की शिकायतें
इस बार के शिकायत निवारण दिवस में मामलों का एक अनोखा और विविध रूप देखने को मिला। जनता केवल पारंपरिक सरकारी कामों के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की शहरी दिक्कतों को लेकर भी उपायुक्त के सामने पहुंची।
दरबार में मुख्य रूप से छाए रहे ये मामले
शहरी व्यवस्था: पी एम मॉल में पार्किंग की बदहाली और अवैध वसूली को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और नगर व्यवस्था में सुधार की मांग उठी।
शिक्षा और राशन: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, सुधारने और नई पेंशन स्वीकृति के मामले आए।
जमीन और दस्तावेज: भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन करने में आ रही दिक्कतें, जाति प्रमाण पत्र और आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने की मांग की गई।
सामाजिक व रोजगार: युवाओं ने रोजगार की मांग उठाई, तो वहीं कुछ लोग पारिवारिक विवाद और मानसिक प्रताड़ना जैसी गंभीर निजी समस्याओं को लेकर भी न्याय की आस में पहुंचे।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं… अधिकारियों को उपायुक्त की सख्त हिदायत
मामलों की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को ऑन-द-स्पॉट निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जनशिकायत निवारण दिवस महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं को दूर करने का एक प्रभावी और संवेदनशील माध्यम है।
उपायुक्त का अल्टीमेटम
अधिकारी सभी आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें। हर मामले का निष्पादन नियमानुसार और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। जनता को अपने काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
त्वरित निष्पादन की उम्मीद
उपायुक्त के इस कड़े रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लंबित पड़े मामलों में तेजी आएगी। प्रशासन अब इन सभी आवेदनों को ट्रैक कर रहा है ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
