बिहार सरकार और बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 1 अप्रैल 2025 से नई दरें लागू करने की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक फायदा मिलेगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों को।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद साबित होगा। अब 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 54 पैसे की छूट मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
इसके अलावा, सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली स्लैब को एक समान कर दिया गया है। पहले अलग-अलग दरें लागू होती थीं, जिससे छोटे और बड़े उपभोक्ताओं को अलग-अलग भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को समान दर पर बिजली मिलेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ होगा।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों को विशेष लाभ
बिहार सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की अतिरिक्त छूट दे रही है। राज्य में इस समय करीब 60 लाख उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें अब सीधे इस छूट का फायदा मिलेगा।
इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपनी बिजली की खपत पर बेहतर नियंत्रण रख सकें। स्मार्ट मीटर के जरिए लोग अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे और बिना किसी झंझट के बिजली उपयोग कर पाएंगे।
कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को भी राहत
बिहार सरकार ने कृषि आधारित कोल्ड स्टोरेज इकाइयों के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की है। अब 74 किलोवाट तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को एलटी-आईएएस श्रेणी में रखा गया है, जबकि 50 केवीए से 1500 केवीए तक के कोल्ड स्टोरेज के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है।
इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ होगा क्योंकि इससे फल-सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण की लागत में कमी आएगी। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राहत
बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह निर्णय बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
इसके अलावा, यदि कोई औद्योगिक इकाई डिजिटल भुगतान के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करती है, तो उसे 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। इससे उद्योगों को भी राहत मिलेगी और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिलेगा।
लोड बढ़ाने पर 6 महीने तक कोई जुर्माना नहीं
अगर कोई उपभोक्ता अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी राहत दी गई है। अब 6 महीने तक लोड बढ़ाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं लगेगा।
यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी, जो पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर में शिफ्ट होना चाहते हैं। इस दौरान उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के अपने बिजली लोड को बढ़ा या घटा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली खपत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
ग्रीन एनर्जी को अपनाने पर अलग दरें
यदि कोई उपभोक्ता ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) का उपयोग करना चाहता है, तो उसे 42 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यह शुल्क ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाया गया है। इससे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
नई दरों से उपभोक्ताओं को होगा बड़ा फायदा
बिहार में नई बिजली दरों के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों, किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों को सीधा फायदा मिलेगा। खासतौर पर, सस्ती बिजली मिलने से आम जनता को राहत मिलेगी और बिजली की खपत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
इस कदम से बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और राज्य में बिजली व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
