पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। चुनाव खत्म, नतीजे साफ—लेकिन सत्ता की लड़ाई अब और भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी नई सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह खुल चुका है।
लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट—मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी हार को “साजिश” बताते हुए कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करेंगी।
क्या है पूरा मामला?
बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 207 सीटें हासिल कीं
टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई
खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार गईं
चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष बताया
ममता का बड़ा आरोप
ममता बनर्जी ने दावा किया कि करीब 100 सीटों पर नतीजों में छेड़छाड़ हुई है।
उनका कहना है:
👉 “ये जनता का फैसला नहीं, एक बड़ी साजिश है।”
👉 “मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहें तो संवैधानिक कार्रवाई करें।”
अब क्या कहता है संविधान?
यह मामला सिर्फ राजनीति नहीं, अब पूरी तरह संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है।
अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर पद पर रहते हैं
अगर किसी के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल उसे हटा सकते हैं
विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही सरकार स्वतः समाप्त हो जाती है
संकट बढ़ने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है
अब आगे क्या होगा?
सभी की नजरें अब राजभवन पर टिकी हैं।
क्या राज्यपाल ममता बनर्जी को हटाएंगे?
या फिर मामला और ज्यादा गरम होकर सड़कों तक पहुंचेगा?
बंगाल में अब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि संविधान बनाम सियासत की लड़ाई शुरू हो चुकी है।
एक तरफ बहुमत का दावा, दूसरी तरफ “साजिश” का आरोप—
आने वाले दिन तय करेंगे कि लोकतंत्र की जीत होगी या सियासी टकराव और गहराएगा!
