बिहार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में बुधवार को राज्य के करीब 9 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई।
सरकारी कर्मचारियों का DA हुआ 60%
वित्त विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता/राहत 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 474 फीसदी से बढ़ाकर 483 फीसदी करने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह एक अन्य बड़े फैसले के तहत पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹768.12 करोड़ की राशि (राज्य शेयर) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं विमुक्ति का निर्णय लिया गया है।
5 जिलों में ग्रामीण एसपी के पद का सृजन
राज्य सरकार ने अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के पद सजृन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिला शामिल है। इसके अलावा तीन डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 132 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। शिक्षा क्षेत्र में सात निश्चय-3 योजना के अंतर्गत पिपरासी, भितहा और टेटिया बम्बर में तीन नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बड़ा फैसला
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बड़ा फैसला भी इस बैठक में हुआ। इसके तहत राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में उपचार हेतु आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए 121 नए एम्बुलेंस (ALS और BLS) के क्रय हेतु ₹42.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
सम्राट कैबिनेट के अन्य फैसले
कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 और पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
